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16 जुलाई 2018 । भारत में 8 नवम्बर 2016 में नोट बंदी के बाद 5 जुलाई 2018 को बिटकॉइन बंदी (Bitcoin Ban) से भारत के लगभग बिस लाख लोगो का पैसा बिटकॉइन व अन्य क्रिप्टो करेंसी में फस गया था उनके लिए ये एक अच्छी खबर है भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करते हुए इसको कमोडिटी के तहत अनुमति दे सकता है।
पिछले साल भारत सरकार द्वारा MyGov App के जरिये जनता से VCs वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी पर भारत की जनता से राय माँगी गई थी जिसमे अधिकतर बिटकोईन व क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में लीगल करने के पक्ष में थे । उसके बाद 20 जून 2017 को बिटकॉइन के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति गठित की गई थी जिसको छे महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देना था जिसमे काफी समय लग गया लेकिन क्रिप्टो करेंसी के लिए गठित यह पैनल इस महीने के अंत तक नियमों का मसौदे जारी करने की उम्मीद जाता रहा है।
क्रिप्टोकुरेंसी नियमों का पता लगाने के लिए पिछले साल २०१७ में एक वित्त मंत्रालय पैनल
स्थापित किया गया था। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि सरकार एक अलग दृष्टिकोण पर विचार कर रही है। कमोडिटीज के रूप में क्रिप्टोक्रांस को एक नये लेबल के रूप में रेगुलेट करना एक संभावित विकप्ल हो सकता है। हलाकि इसकी अभी कोई आधारिक पुष्टि नहीं हुई है। आधिकारिक ने पारंपरिक व्यापार बाजारों जैसे Share market , Mutual Funds ,Forex, Commodities Market से क्रिप्टो करेंसी की तुलना की। पारंपरिक शेयर बाजारों में, व्यापारी विभिन्न संपत्ति वर्गों में व्यापार करते हैं, जो अवैध नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि क्रिप्टोकुरेंसी व्यापार अलग नहीं है। इसके लिए एक तंत्र गठित किया जायगा जो सुनिश्चित करेगा कि धन का अवैध रूप से उपयोग नहीं किया रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके स्रोत को ट्रैक करने की क्षमता है। जिससे अवैध कार्यो का पता लगाया जा सके। Source : CoinPostman.com
What is Bitcoin in Hindi...
पिछले साल भारत सरकार द्वारा MyGov App के जरिये जनता से VCs वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी पर भारत की जनता से राय माँगी गई थी जिसमे अधिकतर बिटकोईन व क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में लीगल करने के पक्ष में थे । उसके बाद 20 जून 2017 को बिटकॉइन के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति गठित की गई थी जिसको छे महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देना था जिसमे काफी समय लग गया लेकिन क्रिप्टो करेंसी के लिए गठित यह पैनल इस महीने के अंत तक नियमों का मसौदे जारी करने की उम्मीद जाता रहा है।
सरकारी पैनल बिटकॉइन व अन्य क्रिप्टो कर्रेंसी पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं !एक सरकारी अधिकारी ने यह पुष्टि की है कि यह प्रतिबंध कभी भी इच्छित परिणाम नहीं था। क्रिप्टोकुरेंसी भारत में अवैध नहीं है और ना ही इस विकल्प को आगे बढ़ाने की कोई योजना है। इसके बजाए, मनी लॉंडरिंग और आपराधिक गतिविधि को विफल करने के लिए वर्तमान में विनियमन Rules and Regulations पर काम किया जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इस्तेमाल किया गया पैसा अवैध धन नहीं है, और इसके स्रोत को ट्रैक करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। "
क्रिप्टोकुरेंसी नियमों का पता लगाने के लिए पिछले साल २०१७ में एक वित्त मंत्रालय पैनल
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